किपट जग्गामा सं. १८४३ सालदेखि नै लिम्बूहरूले तिरो तिरेको लाल-मोहरबाट स्पष्ट हुन्छ । सं. १९५८ मा जारी भएको लाल-मोहरबाट लिम्बूहरूको किपट जग्गा फार्से राजिनामा हुन नसक्ने भयो । यस्तो जमिनमा किपटियाले बन्धकी मात्र दिन पाउँथ्यो र रकम फिर्ता गरेको दिन जग्गा पुनः उसैको हुन्थ्यो । तर सं. २०२५ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा दोश्रो पटक संशोधन गरियो र यसको दफा (३) को ऐन २०२१ मा दोश्रो पटक संशोधन गरियो र यसको दफा (३) को उप-दफा (क) १ अनुसार किपट जग्गा फार्से राजिनामा गर्न सकिने भयो । यसपछि लिम्बूहरू दिनप्रति दिन जग्गा बिहीन हुँदै आए । उनीहरूले आफ्नो जल, जमिन र जङ्गलमाथिको अधिकार गुमाए । |
Limbu Jatiko Chinari – Gobinda Bahadur Tumbahan
Reviews
There are no reviews yet